OBC की 'एकल सूची' ...सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर उलझ गया मामला

OBC की 'एकल सूची' ...सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर उलझ गया मामला

नई दिल्ली
महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। 102वें संवैधानिक संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को राज्य की नौकरियों और संबंधित उद्देश्यों में आरक्षण के लिए मंडल जातियों की पहचान करने की शक्तियों से वंचित करता है।


इस फैसले का सीधा असर ओबीसी के 'उप-वर्गीकरण' पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार को ओबीसी की राज्य सूची की पहचान करने की शक्ति सौंपने के अलावा, संविधान पीठ के तीन न्यायाधीशों ने यह भी टिप्पणी की थी कि कि भविष्य में ओबीसी की 'एकल सूची' होगी। जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति नोटिफाई कर सकते हैं।

एक 'एकल सूची' को कई लोग केंद्रीय और राज्य सूची के विलय के रूप में समझ रहे हैं जिसके बाद ओबीसी के उप-वर्गीकरण" का काम रोक दिया गया है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के सदस्य जे के बजाज( जिन्हें ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण का काम सौंपा गया है) ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के तीन न्यायाधीशों ने कहा कि ओबीसी की एक सूची होनी चाहिए।

इसका मतलब है कि केंद्रीय सूची और राज्य सूचियों को मिलाना होगा। हमें इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत है। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उप-वर्गीकरण पर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है।

मंडल के बाद की आरक्षण योजना में, ओबीसी की दो सूची है - केंद्र और राज्य, जिनमें से पूर्व की पहचान केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नौकरियों में कोटा से संबंधित है, जबकि राज्य सूची स्थानीय आरक्षण की पूर्ति करने वाली राज्य सरकारों का जनादेश हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, थावरचंद गहलोत( जिनके पास मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय का प्रभार था) ने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए 102 वें संवैधानिक संशोधन में संशोधन कर रही है कि राज्यों को राज्य सूचियों के लिए मंडल जातियों की पहचान करने का अधिकार बरकरार रहे।


एकल सूची पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उप-वर्गीकरण सहित कई मुद्दों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, सरकार को प्रस्तावित संशोधन को इस तरह से तैयार करना पड़ सकता है कि रोहिणी आयोग द्वारा उठाई गई चिंता का भी ध्यान रखा जाए। वैकल्पिक रूप से, केंद्र सरकार ओबीसी की एकल सूची पर शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोच सकती है।

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