Supreme Court News: गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद कर लिया अरेस्ट, महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट जेएम का फैसला
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी किसी अन्य मामले में जरूरी नहीं है तो उसे आज ही रिहा किया जाए। इतना ही नहीं, इस आदेश पर अमल से संबंधित रिपोर्ट आज ही पेश की जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘…यह जानना दिलचस्प है कि इस अदालत के विशिष्ट अंतरिम आदेश के बावजूद कि अभियोजन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया।

जब वह अदालत के सामने पेश हुआ तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 जून, 2022 को अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण इस अदालत के आदेश से छह सप्ताह के बाद समाप्त हो गया।’ शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में उसने अपनी गिरफ्तारी का उल्लेख किया था और रिहाई के आदेश की अपील की थी।

सुनवाई की तारीख, समझा कुछ और
पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि नोटिस का जवाब देने की जो तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, उसी को मानते हुए छह सप्ताह की अवधि निचली अदालत ने तय कर ली। न्यायालय ने कहा, ‘यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश देते समय यही समझा है और यदि वह याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में लेने का एकमात्र कारण है, तो अभियोजन एजेंसी की प्रामाणिकता के साथ ही इस अदालत के आदेश को लेकर मजिस्ट्रेट की समझ चिंता का विषय है।’

न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा, ‘यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली सीमा से भी परे है, हमें अपने मजिस्ट्रेट को भी शिक्षित करना होगा।’ पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, ‘यह आपकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाता है। आप गैर-जमानती वारंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं?’ शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की हिरासत सीधे तौर पर शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन और अवज्ञा है।