लखीमपुर हिंसा: जस्टिस राकेश जैन करेंगे SIT जांच की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश के SIT जांच की निगरानी करने के लिए बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया।
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Supreme Court
अब NDA व INA के जरिये सेना में एंट्री पाने की हकदार हुईं छोरियां
मोदी सरकार (Modi government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतहासिक फैसले की जानकारी दी। सरकार ने Supreme Court को बताया कि महिलाओं को NDA और नेवल अकादमी के जरिये सेना में होने का फैसला कर लिया गया है।
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भारत में 2014-19 के बीच राजद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए, महज छह लोगों को सजा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए. इन मामलों में से 141 में आरोपपत्र दायर किए गए जबकि छह साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज छह लोगों को दोषी ठहराया गया.
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OBC की ‘एकल सूची’ …सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर उलझ गया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 5 मई के रिजर्वेशन मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। फैसले में SC ने कहा था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की पहचान कर लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है।
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पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठन की मांग
अलग-अलग पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मे बेंच के गठन की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर चीफ जस्टिस को लिख पत्र में बेंच गठन की मांग की है।
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अक्षय कुमार को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जी एंटरटेनमेंट के सुभाष चंद्रा के साथ-साथ रुस्तम फिल्म के निर्माता-निर्देशक व लेखक मुसीबत में पड़
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असंतुष्टों को चुप कराने के लिए नहीं लगा सकते राजद्रोह कानून, कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
अडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राना ने कहा कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के बहाने असंतुष्टों को चुप करने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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SC की व्हाट्सऐप को फटकार- लिखकर दीजिए यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे
व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हो रहे विवाद के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है।
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