अब NDA व INA के जरिये सेना में एंट्री पाने की हकदार हुईं छोरियां

मोदी सरकार (Modi government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतहासिक फैसले की जानकारी दी। सरकार ने Supreme Court को बताया कि महिलाओं को NDA और नेवल अकादमी के जरिये सेना में होने का फैसला कर लिया गया है।

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भारत में 2014-19 के बीच राजद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए, महज छह लोगों को सजा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए. इन मामलों में से 141 में आरोपपत्र दायर किए गए जबकि छह साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज छह लोगों को दोषी ठहराया गया.

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OBC की 'एकल सूची' ...सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर उलझ गया मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 5 मई के रिजर्वेशन मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था। फैसले में SC ने कहा था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की पहचान कर लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है।

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पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठन की मांग

अलग-अलग पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मे बेंच के गठन की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर चीफ जस्टिस को लिख पत्र में बेंच गठन की मांग की है।

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अक्षय कुमार को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जी एंटरटेनमेंट के सुभाष चंद्रा के साथ-साथ रुस्तम फिल्म के निर्माता-निर्देशक व लेखक मुसीबत में पड़ गए हैं। बता दें कि, मामला 2016 में रिलीज हुई फिल्म रुस्तम के एक सीन से जुड़ा हुआ है। एक सीन में वकील को ‘बेशर्म’ कहने के कारण फरियादी मनोज गुप्ता की याचिका पर कटनी की अदालत ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी को कोर्ट ने सभी को 10 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।   आपको बता दें कि, साल 2016 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘रुस्तम’ के एक सीन में संवाद के दौरान वकील को ‘बेशर्म’ कहने के कारण फरियादी मनोज गुप्ता ने कटनी की अदालत में याचिका दायर की है। बताया जा रहा है कि फरियादी खुद पेशे से वकील हैं। उन्होंने इस फिल्म को अपने साथी अंशु मिश्रा के देखी थी। उन्होंने याचिका में जिक्र करते हुए कहा है कि, फिल्म के एक सीन में फिल्म का मुख्य पात्र (अक्षय कुमार)  दूसरे कलाकार (अनंग देवाई) से अदालत की कार्यवाही के दौरान जिरह करते हुए वकील के लिए “बेशर्म” जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है जो कि सरासर गलत है। साथ ही यह शब्द किसी भी व्यक्ति की विधिक कार्य प्रणाली को चुनौती देने वाला और उसकी पेशेवर जीवन को ठेंस पहुंचाने वाला है। ऐसे में वकील को बेशर्म शब्द से संबोधित करने के कारण समस्त वकीलों की मानहानि हुई। इसलिए फरियादी ने अदालत से फिल्म से जुड़े जिम्मेदार लोगों को दंडित किए जाने की गुहार लगाई है। इस मामले में संज्ञान लेते

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असंतुष्टों को चुप कराने के लिए नहीं लगा सकते राजद्रोह कानून, कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

अडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राना ने कहा कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के बहाने असंतुष्टों को चुप करने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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SC की व्हाट्सऐप को फटकार- लिखकर दीजिए यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे

व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हो रहे विवाद के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है।

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