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इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि राज्य में ‘अंतर्धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध’ नहीं है लेकिन शादी ‘जबरदस्ती धर्मांतरण’ का जरिया नहीं बन सकता है।